नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा हायकोर्टाचा निर्णय अखेर कायम ठेवला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने यासंदर्भात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण आता संपुष्टात आलं आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन आधीच कचाट्यात सापडलेल्या महाविकास आघाडी सरकारची डोकेदुखी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आणखीच वाढण्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषद कायद्यातील कलम 12 सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवलं होतं. लोकसंख्येनुसार जरी काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी आरक्षण हे 50 टक्‍क्‍यांच्या वर नेता येणार नाही, असं स्पष्टीकरणही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात दिलं होतं. ओबीसींना 27 टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे कायदेशीर आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. मात्र ओबीसी समाजाचा रोष ध्यानात घेता या निर्णयाला आव्हान देत राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती.
राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसींना बसू शकतो. आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तत्कालीन फडणवीस सरकारने त्यावेळी नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार आणि धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढही दिली होती.
हा मोठा निर्णय आहे. त्यामुळे आता अनेक ठिकाणी मोठा पेच निर्माण होणार आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये ज्यांची पदं रिक्त झाली आहेत तिथे कुणाचं आरक्षण काढून कुणाला देणार? अनेक ठिकाणी ओबीसी आणि एससी-एसटी मिळून आरक्षण 50 टक्क्याच्या वर जातं आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारसमोर जिल्हा पातळीवर आरक्षणाच्याबाबतीत फेरमांडणीशिवाय नाही असं सध्याचं चित्र आहे.
