ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करा, आरक्षण पुर्ववत करा, अन्यथा सत्ता सोडा

50

– केंद्र सरकारला ओबीसींनी ठणकावले
– ओबीसींनी एल्गार पुकारला
– राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने उपविभागीय कार्यालय मूल समोर निदर्शने

मूल:-
ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करा, ओबीसींचे राजकीय व इतर क्षेत्रातील व जिल्ह्यातील आरक्षण पुर्ववत करा, अन्यथा सत्ता सोडा, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना जो करेल, ओबीसी समाज त्यांच्या सोबत राहील. ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवा, नवे पर्व ओबीसी सर्व असा एल्गार करीत ओबीसी समाजाने आज दिनांक २४ जूनला दुपारी12 वाजता उपविभागीय कार्यालय मूल समोर निदर्शने केली.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, यांच्या मार्गदर्शनात मूल येथे ओबीसी समाज एकवटला व केंद्रशाशासनाविरुद्ध एल्गार पुकारला.
ओबीसी समाजाची २०२१ मधे होऊ घातलेली जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करत नसेल तर महाराष्ट्र शासनाने राज्यात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करुन ओबीसी समाजास न्याय मिळवून द्यावा, दिनांक 4 मार्च 2021 चा सुप्रीम कोर्टाच्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने पुर्ववत करण्याकरीता समर्पित आयोगाची नियुक्ती करुन इम्पेरीकल डाटा गोळा करुन संकलित माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सादर करुन ओबीसींचे राजकीय आरक्षण लवकरात लवकर लागु करावे, मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येवू नये, क्रिमीलेयरची मर्यादा मागील चार वर्षांपासून न वाढल्याने ती वाढवा, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण दया, चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, ठाणे, नाशिक, रायगड व पालघर अशा आठ जिल्ह्यातील कमी झालेले आरक्षण पुर्ववत करा, ऑल इंडिया मेडिकल कोटा मध्ये ओबीसींच्या कमी झालेल्या जागा पुर्ववत करा, ओबीसींचा बॅकलॉक त्वरित भरा, आधी जातनिहाय जनगणना करा व मगच रोहिणी आयोग लागु करा, व राज्यसरकारने मेगा नोकर भरती त्वरीत करावी, राज्य शासनाने एमपीएससी व इतर स्पर्धा परीक्षा त्वरीत घ्याव्या,मराठयांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देऊ नये आदी अनेक मागण्यांवर आंदोलन करुन केंद्र व राज्य सरकारांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी आंदोलनात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सुनिल शेरकी, कैलास चलाख ,युवराज चावरे, जितेंद्र बलकी ,जितेंद्र लेनगुरे, लक्ष्मण खोब्रागडे, समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.विजय लोनबले, गंगाधर कुनघाडकर,मंगेश पोटवार ,गुरुदास चौधरी,जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष संतोषसिंह रावत ,नगरपरिषदेचे उपाध्यक्ष नंदकिशोर रणदिवे , नगर परिषदेचे बांधकाम सभापती प्रशांत समर्थ, प्रशांत लाडवे,राकेश ठाकरे,बाजार समितीचे सभापती घनश्याम येनूरकर, संजय गांधी निराधार योजनेचे अध्यक्ष राकेश रत्नावार ,पाणीपुरवठा सभापती अनिल साखरकर, नगरसेवक विनोद कामडे, सरपंच अखिल गांगरेड्डीवार, सरपंच रविंद्र कामडी,बाजार समितीचे संचालक शांताराम कामडे,पत्रकार संजय पडोळे, माळी महासंघाचे गुरुदास गुरनुले,साईमित्र परिवारचे विवेक मुत्यालवार, दिलीप वारजूरकर ,योगेश पेंटेवार,प्रशांत बोबाटे, चंदू चटारे,प्रा.प्रभाकर धोटे,महेश जेंगठे,निखिल वाढई ,प्रशांत गट्टूवार,राकेश मोहूर्ले,जगदीश कडस्कर, रोहित निकुरे,गौरव शामकुळे, सुरेश फुलझेले, आकाश येसनकर आदींसह राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सर्व पदाधिकारी, ओबीसी च्या सर्व संघटना, ओबीसीत मोडणाऱ्या सर्व जात संघटना सहभागी झाल्या होत्या.
यावेळी ओबीसीचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी देशाची जातनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे या मुख्य मागणीसह पदोन्नतीत ओबीसींना आरक्षण मिळावे, नोकर भरतीत ओबीसींना स्थान मिळावे, ओबीसी समाजाच्या हक्क व न्यायासाठी ओबीसी मंत्रालय स्थापन करावे आदी मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने स्थानिक गांधी चौक येथे निदर्शने व धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याला मालार्पण केल्यानंतर ओबीसी बंधु आणि भगिनींनी ओबीसींना न्याय व हक्क मिळालाच पाहिजे अश्या घोषणा देत तहसिल कार्यालय गाठले. ओबीसींच्या शिष्टमंडळाने नायब तहसीलदार पृथ्वीराज साधनकर यांची भेट घेवुन मागण्यांचे निवेदन सादर केले. संचालन ओबीसी संघटक युवराज चावरे यांनी केले.उपस्थितांचे आभार ओबीसी समन्वयक जितेंद्र बलकी यांनी मानले.ओबीसींच्या न्याय मागण्या मान्य न झाल्यास यापुढे मोठे आंदोलन उभारून केंद्र व राज्यसरकार विरुद्ध एल्गार उभारण्याचा उपस्थित ओबीसी बांधवांनी निर्धार व्यक्त केला.