दीड वर्षाने नियोजन : अर्ज प्रक्रिया जुलैपासून
पुणे- महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) घेण्यात येणार आहे. ही परीक्षा ऑफलाइन होणार असून, याची ऑनलाइन अर्ज रप्रक्रिया जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू करण्यात येणार आहे. तब्बल दीड वर्षानंतर या परीक्षेसाठी मुहूर्त मिळाला असल्याने उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे.
राज्यात पहिली ‘टीईटी’ 15 डिसेंबर 2013 रोजी घेण्यात आली. वर्षातून दोन वेळा या परीक्षा होतील, अशी घोषणा शासनाने केली होती. मात्र, तसे झाले नाही. आतापर्यंत ‘टीईटी’च्या सहा वेळा परीक्षा झाल्या असून एकूण 86 हजार 298 उमेदवार उत्तीर्ण झाले आहेत.
19 जानेवारी 2020 नंतर एकही ‘टीईटी’ झाली नाही. परिषदेने जानेवारी-फेब्रुवारी 2021 मध्ये परीक्षा घेण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, शासनाने एप्रिलमध्ये परीक्षेच्या मान्यतेचे पत्र पाठवले. त्यानुसार मेमध्ये परीक्षा घेण्याच्या सूचना मिळाल्या. मात्र, करोनामुळे परीक्षांचे नियोजन शक्‍य झालेच नव्हते.
आता प्रादुर्भाव आटोक्‍यात येत असल्याने व लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल झाल्याने परीक्षा परिषदेने ‘टीईटी’ घेण्यासाठी हालचाली सुरू केलेल्या आहेत. ऑगस्टअखेर किंवा सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ही परीक्षा घेण्याची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे परीक्षेच्या प्रतीक्षेतील उमेदवारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
‘विनर सॉफ्टवेअर’लाच कोट्यवधीचा ठेका
परीक्षा परिषदेच्या वतीने ‘ओएमआर’बेस परीक्षा घेण्यासाठी कंपन्यांकडून निविदा मागवण्यात आल्या. यातून ‘टीईटी’ वगळावी, असे शासन आदेश होते. मात्र, शासनाने घूमजाव करत हे आदेश रद्द केले. त्यामुळे परिषदेने निवडलेल्या ‘विनर सॉफ्टवेअर’ कंपनीलाच सन 2021 व 2022 मधील ‘टीईटी’चा कोट्यवधी रुपयांचा ठेका देण्यावर शिक्‍कामोर्तब करण्यात आले आहे.
एका ‘टीईटी’च्या परीक्षेतून सुमारे 13 कोटी रुपयांचा गल्ला जमतो. ठराविक कंपनीलाच काम देण्यासाठी एवढी मेहरबानी का? असा प्रश्‍न शिक्षण वर्तुळात उपस्थित करण्यात येत आहे.
सन 2023 पासून ‘टीईटी’ परीक्षा ऑनलाइनच
ऑफलाइन घेण्यात येणाऱ्या ‘टीईटी’बाबत उमेदवारांकडून अनेकदा तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. त्याचा विचार करून परीक्षेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी सन 2023 पासून ‘टीईटी’ ऑनलाइनच घेण्यात येणार आहे. या परीक्षा घेण्यासाठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवून संस्थेची निवड करण्यात यावी. या संस्थेवर केवळ ‘टीईटी’चीच जबाबदारी सोपवावी, असे आदेश शिक्षण अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी परिषदेच्या आयुक्‍तांना बजावले आहेत.
