राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये विधीज्ञ,पक्षकार व नागरीकांनी यामध्ये उत्फुर्तपणे सहभागी होऊन सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन मा. दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर तथा तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष श्री अनुप वि.ढोरे
मूल :— दिवाणी व फौजदारी न्यायालय,मुल येथे एक आॅगस्ट रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले असून,करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर लोकअदालतीचे कामकाज प्रत्यक्षसह आॅनलाईन् पध्दतीनेही होणार आहे. यामध्ये ‘दाखल’ व ‘दाखलपूर्व’ असे मुल तालुक्यातील 728 केसेस तडजोडीने व सामंजस्याने निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात येणार आहेत.
त्या माध्यमातून न्यायालयात येणे शक्य नाही,अशा पक्षकारांना ‘व्हॉट्अपॅप’किंवा कोणत्याही ‘आॅनलाईन’ पध्दतीने लोकअदालतीत सहभाग नोंदवता येणार आहे. ‘मा.राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने ‘सामा’या कंपनीची मदत घेतली आहे. आॅनलाईन पध्दतीने लोकअदालतीत सहभागी होण्याची इच्छा असलेल्या पक्षकारांशी कंपनीचे प्रकरण व्यवस्थापक (केस मॅनेजर)संपर्क साधणार असून,एका लिंकव्छारे पॅनेल प्रमुख व पक्षकारांना ‘व्हच्युअली’ एकत्र आणणार आहेत.
सुनावणीनंतर पॅनेल प्रमुखांनी दिलेला आदेश ‘व्हच्युअली’पक्षकारांना पाठवला जाईल. यावर पक्षकारांच्या आधार कार्डवरील ‘ई—सिग्नेचर ‘घेतली जाणार आहे.
सदर राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये विधीज्ञ,पक्षकार व नागरीकांनी यामध्ये उत्फुर्तपणे सहभागी होऊन सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन मा. दिवाणी न्यायाधीश क.स्तर तथा तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष श्री अनुप वि.ढोरे यांनी केले आहे.
या वर्षीची ही पहिलीच राष्ट्रीय लोक अदालत आहे. माननीय राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण,सर्वोच्च न्यायालय,नवी दिल्ली आणि मा.महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण,उच्च न्यायालय,मुंबई यांच्या सुचनेनुसार राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात येत आहे.
इटपट निकाल हे लोक न्यायालयाचे वैशिष्टय लोक न्यायालयाचा महत्वाचा फायदा म्हणजे यामध्ये प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा आपसी समझोत्याने व सर्वसंमतीने त्वरित समक्ष निकाल केला जातो व त्या आदेशाला दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनामाएवढेच महत्व असते व त्याची अंमलबजावणी सुध्दा करता येते.
त्याव्दारे वेळ,पैसा,श्रम यांची बचत होते,वादाचा कायमचा समोपचराने निपटारा होतो,सर्वच पक्षांना जिंकल्याचे समाधान मिळत असल्याने भविष्यकालीन वाद टाळले जातात. या कार्यवाहीसाठी वेगळा शुल्क खर्च लागत नाही.
चालू वर्षी प्रथमच ही राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होत आहे. त्यात सहभागी होऊन आपले प्रकरण विहित सोप्या प्रकियेव्दारे निकाली करून घेऊन वरील नमुद फायदे मिळवण्याची नामी संधी पक्षकारांना मोफत उपलब्ध झालेली आहे. त्यांचा लाभ घेण्याचे आवाहन मुल तालुका विधी सेवा समितीव्दारे करण्यात येत आहे.
या लोकअदालतीमध्ये न्यायालयातील दिवाणी,फौजदारी,कलम 138,एन.आय.अॅक्ट(धनादेश न वटणे),बॅंकांची कर्ज वसुली वगैरे प्रकरणे,घरमालक—भाडेकरू वाद,कौटुंबिक वाद,तसेच न्यायालयात येण्याअगोदरची (प्रिलिटीगेशन)प्रकरणे,गृहकर,पाणीकर,वीजबिल ची प्रकरणे आपसी समझोत्याकरीता ठेवून ती सामंजस्याने सोडविण्याबाबतचे आवाहन तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष मा.श्री अनुप वि.ढोरे यांनी केले आहे.
अधिक माहितीसाठी तसेच ज्या नागरिकांना आपली प्रकरणे सदर लोकअदालतीमध्ये ठेवायची असतील त्यांनी संबंधीत न्यायालयात किंवा तालुका विधी सेवा समीती,मुल येथे स्व:त येऊन किंवा हेल्पलाईन फोन नंबर 07174—220326,श्री रत्नमपारखी,कनिष्ठ लिपीक(मोबाईल नंबर 9922474905)वर संपर्क करावा.
