पुणे, 01 ऑगस्ट: 28 जुलै रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर उच्चस्तरीय समितीने मंजूर केलेली एमपीएससी (MPSC)ची पदे भरण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. वित्त विभागाचा सरकार निर्णय अवघ्या दोन दिवसात 30 जुलैला जारी करण्यात आला आहे. ही रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी बिंदु नामावली तयार करुन, उचित मान्यता घेऊन 30 सप्टेंबरपर्यंत MPSC कडे प्रस्ताव पाठविण्याचे सरकारच्या निर्णयात स्पष्ट केलं आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणाऱ्या राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील रिक्त पदांपैकी उपसमितीनं परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसह, उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेली आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून परवानगी देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारातील MPSCकडील पदांच्या भरतीचा आढावा घेण्यासाठी अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 28 जुलै रोजी कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीत एमपीएसच्या पदभरतीसंदर्भातील हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर तातडीने हा शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे. या बैठकीला सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, लेखा व कोषागार विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मुंबईच्या सचिव स्वाती म्हसे-पाटील आदी उपस्थित होते.
