आधार प्रमाणिकरण नसल्याने कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ नाही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जाणून घ्या

मुल:- महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी शेतक-यांना आधार प्रमाणिकरण करणे आवश्यक आहे.मुल तालुक्यातील ज्या शेतक-यांनी आधार प्रमाणीकरण केलेले नसेल त्यांनी जवळच्या सिएसी केंन्द्रावर जाऊन आपला आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे.यामुळे शेतकरी बांधव या लाभापासून वंचित राहण्याची पाळी येणार नाही.
योजनेच्या लाभासाठी शेतक-यांना सेतू सुविधा केंद्रावर जावून आधार प्रमाणिकरण करणे गरजेचे आहे.

शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ

• ३० सप्टेंबर रोजी थकीत असलेले व दि. १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज आणि पुनर्गठीत पीक कर्ज होणार माफ!
• कर्जमुक्तीची रक्कम राज्यशासन शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात थेट भरणार!
• राष्ट्रीयकृत, व्यापारी,जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका,ग्रामीण बँका, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था यांच्याकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेले पीक कर्ज आणि पुनर्गठीत पीक कर्ज माफ होणार !
  

  सहज सोपी आणि पारदर्शक कार्यपद्धती

  • आपला आधार क्रमांक बँकेच्या, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या कर्जखात्याशी संलग्न करावा.
  • मार्च २०२० पासून बँकांनी आधार क्रमांकासह आणि कर्ज खात्याच्या रकमेसह तयार केलेल्या याद्या सूचनाफलक तसेच चावडीवर प्रसिद्ध केल्या जातील.
  • या याद्यांमध्ये शेतकऱ्याच्या कर्जखात्याला विशिष्ट ओळख क्रमांक दिलेला असेल.
  • शेतकऱ्यांनी आधार कार्डासोबत आपल्याला दिलेला विशिष्ट ओळख क्रमांक घेवून ‘आपले सरकार सेवा’ केंद्रात जावून आपल्या आधार क्रमांकाची आणि कर्ज रकमेची पडताळणी करावी.
  • पडताळणी नंतर शेतकऱ्यांना कर्ज रक्कम मान्य असल्यास नियमानुसार कर्जमुक्तीची रक्कम कर्जखात्यात जमा होईल.
  • कर्ज रकमेबाबत व आधार क्रमांकाबाबत शेतकऱ्यांचे वेगळे म्हणणे असल्यास ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीसमोर मांडले जाईल. समिती त्याबाबत निर्णय घेऊन अंतिम कार्यवाही करेल.
    

    यांना लाभ मिळणार नाही

    • आजी व माजी मंत्री, आजी व माजी आमदार आणि खासदार
    • केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी, कर्मचारी (मासिक २५ हजार पेक्षा जास्त वेतन असणारे) (चतुर्थश्रेणी वगळून)
    • महाराष्ट्र शासनाचे अंगीकृत उपक्रमाचे अधिकारी, कर्मचारी (मासिक २५ हजार पेक्षा जास्त वेतन असणारे) (चतुर्थश्रेणी वगळून)
    • सहकारी साखर कारखाने,कृषीउत्पन्न बाजार समिती, सहकारी दूध संघ, नागरी सहकारी बँका, सहकारी सूत गिरणी यांचे संचालक मंडळ व या संस्थांमध्ये मासिक २५ हजार पेक्षा जास्त वेतन असणारे अधिकारी
    • २५ हजार रु. पेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेण्याऱ्या व्यक्ती
    • शेती उत्पन्नाव्यतिरिक्त आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती