शेतीसाठी मुख्य गोष्ट म्हणजे पाणी ,जमिनीत ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि शेतकऱ्याला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना अनुसूचित जमातीच्ग्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात आली आहे . या योजनेमुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांना दिलासा आणि मदत मिळणार आहे .
पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे पाणी स्वतःच्या शेतात करायला मदत मिळणार आहे . या योजनेद्वारे राज्य सरकारने कृषी सिंचनाला प्राधान्य दिले आहे आणि कमी पाण्याच्या शेताला जास्त उत्पन्न मिळवून देण्यासाठी अनुदान देऊन प्रोत्साहित केले आहे .
अनुदान
- या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रु.2.50 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु.50 हजार), इनवेल बोअरींग (रु.20 हजार), पंप संच (रु.20 हजार), वीज जोडणी आकार (रु.10 हजार), शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण (रु.1 लाख) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच-रु.50 हजार किंवा तुषार सिंचन संच-रु.25 हजार), पीव्हीसी पाईप (रु.30 हजार), परसबाग (रु.500), या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे. सदर योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा,सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.
पात्रता अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील
- लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.
- लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
- जमिनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.
- लाभार्थींची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये दीड लाखाच्या मर्यादेत असावी.
- उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
- लाभार्थीची जमिनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर) असणे बंधनकारक आहे.
- एकदा संबंधित योजनेचा पूर्ण लाभ घेतल्यास पुढील ५ वर्षे त्याच लाभार्थ्यास किंवा कुटुंबास या योजनेचा लाभ देय नाही.
- जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब कृषि स्वावलंबन योजना ही अनुसूचित जाती / नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.
अनुदान
- या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रु.2.50 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु.50 हजार), इनवेल बोअरींग (रु.20 हजार), पंप संच (रु.20 हजार), वीज जोडणी आकार (रु.10 हजार), शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण (रु.1 लाख) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच-रु.50 हजार किंवा तुषार सिंचन संच-रु.25 हजार), पीव्हीसी पाईप (रु.30 हजार) परसबाग (रु.500/), या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे. सदर योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा,सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.
पात्रता अनुसूचित जाती प्रवर्गातील
- लाभार्थी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.
- लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
- जमिनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.
- लाभार्थींची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये दीड लाखाच्या मर्यादेत असावी.
- उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
- लाभार्थीची जमिनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर) असणे बंधनकारक आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
नवीन विहीर याबाबीकरीता:
- 1) जातीचा वैध दाखला
- 2) 7/12 व 8-अ चा उतारा
- 3) उत्पन्नाचा दाखला
- 4) लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र.(100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)
- 5) अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
- 6) तलाठी यांचेकडील दाखला – सामाईक एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.40 ते 6 हेक्टर मर्यादेत); विहीर नसल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर पुर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहीरीपासून 500 फूटापेक्षा जास्त अंतरावर असलेचा दाखला; प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.
- 7) भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला.
- 8) कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र
- 9) गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र
- 10) ज्या जागेवर विहीर घ्यावयाची आहे त्याजागेचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह).
- 11) मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.
- 12) ग्रामसभेचा ठराव.
- जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोअरिंग याबाबीकरीता:
- 1) सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र/ जात वैधता प्रमाणपत्र.
- 2) तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र (र. रु. 1,50,000/- पर्यंत ) किंवा दारिद्रय रेषेखाली असलेबाबतचे प्रमाणपत्र / BPL कार्ड (लागू असलेस).
- 3) जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा.
- 4) ग्रामसभेचा ठराव.
- 5) तलाठी यांचेकडील दाखला – एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादेत); विहीर असल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.
- 6) लाभार्थीचे बंधपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर).
- 7) कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र
- 8) गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र
- 9) ज्या विहीरीवर जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोअरिंगचे काम घ्यावयाचे आहे त्याविहिरीचा कामा सुरू होण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह)
- 10) इनवेल बोअरींगसाठी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील feasibility report.
- 11) अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
- 12) मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रलक्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.
शेततळ्यास अस्तरीकरण / वीज जोडणी आकार / सूक्ष्म सिंचनसंच याबाबीकरीता:
- 1) सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र/ जात वैधता प्रमाणपत्र.
- 2) तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र. (र. रु. 1,50,000/- पर्यंत ) किंवा दारिद्रय रेषेखाली असलेबाबतचे प्रमाणपत्र / BPL कार्ड (लागू असलेस).
- 3) जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा.
- 4) तलाठी यांचेकडील एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला. (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादेत)
- 5) ग्रामसभेची शिफारस/मंजूरी
- 6) शेततळे अस्तरीकरण पुर्णत्वाबाबतचे हमीपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)
- 7) काम सुरू करण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह)
- 8) विद्युत कनेक्शन व विद्युत पंपसंच नसलेबाबत हमीपत्र
- 9) मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.
- 10) प्रस्तावित शेततळ्याचे मापन पुस्तिकेच्या छायांकीत प्रत व मापन पुस्तकातील मोजमापाप्रमाणे संबंधित मंडळ कृषि अधिकारी यांचेकडून अंदाजपत्रक प्रति स्वाक्षरी करुन घ्यावे.
