ऑनलाइन सातबारा उतारे शासकीय कामासाठी ग्राह्य

83

ऑनलाइन सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्डना कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे हस्तलिखित सातबारा उतारे आणि प्रॉपर्टी कार्ड यांचे वितरण पूर्णत: बंद झाले आहे. त्यामुळे डिजिटल स्वाक्षरी असलेले सातबारा उतारा व प्रॉपर्टी कार्ड हे न्यायालयीन कामकाजासह अन्य ठिकाणीही ग्राह्य धरले जाणार आहेत.त्यामुळे नागरिकांना सातबारा उताऱ्यासाठी तलाठी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाही.राज्य सरकारकडून नागरिकांना अधिकाधिक सुविधा ऑनलाइन पद्धतीने देण्याची भूमिका आहे. त्यादृष्टीने भूमी अभिलेख विभागाकडून सातबारे, फेरफार आदी प्रकारचे दस्ताऐवज ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. यापूर्वी भूमी अभिलेख विभागाकडून सातबारे उताऱ्यांचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. तसेच ई-फेरफार अंतर्गत ऑनलाइन सातबारा उताऱ्यावर नोंद घेतली जात आहे.याच योजनेचा पुढचा भाग म्हणून नागरिकांना ऑनलाइन सातबारे उतारे आणि प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्यातील अडीच कोटी सातबारा उतारा आणि सत्तर लाख प्रॉपर्टी कार्ड यांना देण्यात आलेला भूधारक (युएलपीएन आयडी) क्रमांकांना आता कायदेशीर महत्व प्राप्त झाले आहे. राज्य सरकारकडून नुकतीच त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे जमीनविषयक मालकी सिद्ध करणारे महत्त्वाचे पुरावे असलेले सातबारे उतारे व प्रॉपर्टी कार्ड हे ऑनलाइन उपलब्ध झाले असून, त्यांना कायदेशीर महत्त्व प्राप्त झाले आहे.डाऊनलोडची सुविधासातबारा उतारा हा महाभूमिलेखच्या वेबसाइटवरून पाहण्याची तसेच डाऊनलोड करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र या सातबारा उताऱ्यावर “या उताऱ्याची प्रत शासकीय, बॅंका तसेच न्यायालयाच्या कामकाजासाठी ग्राह्य धरली जाणार नाही.’ अशी नोंद होती. त्यामुळे हा सातबारा उतारा इतर ठिकाणी वापरता येत नाही. आता डिजिटल सातबारा उतारा मिळणार असून यावर डिजिटल स्वाक्षरी असणार आहे. त्यामुळे हा सातबारा कोणत्याही ठिकाणी ग्राह्य धरला जाणार आहे.प्रत्येक जमिनीला भूआधार क्रमांकजमिनीला भूआधार क्रमांक वापरण्यास राज्य सरकारकडून कायदेशीर मान्यताशहरी व ग्रामीण भागातील प्रत्येक जमिनीला स्वतंत्र अकरा आकडी भूआधार क्रमांकसातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्डच्या उजव्या बाजूला हा क्‍यूआर कोड आणि हा नंबर देणारनंबरावरून अथवा क्‍यूआर कोडवरून सातबारा अथवा प्रॉपर्टी कार्डची सत्यता तपासता येणारन्यायालयीन प्रक्रियेसाठी तसेच अन्य कामकाजासाठी हा क्रमांक वापरणे आता शक्‍य होणार