Ø अदालतीत 13 हजार प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ठेवणार
चंद्रपूर, दि. 09 : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा एस. एस. भीष्म यांच्या मार्गदर्शनात दि. 11 फेब्रुवारी 2023 रोजी चंद्रपूर जिल्हा न्यायालय व तालुक्यातील सर्व न्यायालयामध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या लोक अदालतीमध्ये प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे एकूण 4848 व दाखलपूर्व प्रकरणे 8458 ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सुमित जोशी यांनी दिली.
प्रलंबित प्रकरणांमध्ये दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे, कलम 138 एन. आय. अॅक्ट (धनादेश न वटणे), बँकांची कर्ज वसूली प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, जमीन भूसंपादन प्रकरणे, कामगार कायद्याखालील प्रकरणे, घरमालक-भाडेकरू वाद, कौटुंबिक वाद (विविह–विच्छेदन वगळता), इलेक्ट्रीसिटी अॅक्टचे समझोतायोग्य वाद तसेच न्यायालयात येण्याअगोदरची (प्रि-लिटीगेशन) प्रकरणे, महसूल, पाणीपट्टी, वीजबिल प्रकरणे ठेवण्यात येणार आहे. या लोक अदालतीसाठी चंद्रपूर जिल्हा न्यायालयात एकुण 6 पॅनेल तयार करण्यात आले असून वरोरा न्यायालयात 3 पॅनेल, भद्रावती, नागभीड, ब्रम्हपुरी, राजुरा, बल्लारपूर व कोरपना न्यायालयात प्रत्येकी 2 पॅनेल तर चिमूर, मुल, सावली, सिंदेवाही, पोंभुर्णा व गोंडपिपरी न्यायालयात प्रत्येकी 1 पॅनेल राहणार आहे.
झटपट निकाल हे लोक न्यायालयाचे वैशिष्ट्य आहे. लोक न्यायालयाचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे यामध्ये प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणांचा आपसी समझोत्याने व सर्वसंमतीने त्वरीत समक्ष निकाल केला जातो व त्या आदेशाला दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनामा एवढेच महत्व असते व त्याची अंमलबजावणीसुध्दा करता येते. याव्दारे वेळ, पैसा व श्रमाची बचत होते. वादांचा कायमचा सामोपचाराने निपटारा होतो. सर्वच पक्षांना जिंकल्याचे समाधान मिळत असल्याने भविष्यकालीन वाद टाळले जातात. या कार्यवाहीसाठी वेगळा शुल्क व खर्च लागत नाही. तरी लोक अदालतीमध्ये नागरिकांनी सहभागी होऊन जास्तीत-जास्त प्रकरणे तडजोडीने मिटवावेत, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव सुमित जोशी यांनी केले आहे.
