राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने परिपत्रक काढून जिल्हा परिषद शाळेमध्ये असलेल्या रिक्त पदांवर जे सेवानिवृत्त शिक्षक झाले त्यांनाच पुन्हा वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत शासनाने २० हजार रुपये मानधनावर करार पद्धतीवर येत्या पंधरा दिवसात सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला.
हा निर्णय महाराष्ट्रातील बेरोजगारांची निंदा करणारा आणि हास्यास्पद असल्याचे मत सामाजिक कार्यकर्ते ओमेश मसराम यांनी सांगितले.
गावोगावात अनेक सुशिक्षित बेरोजगार पदवी घेऊन रोजगाराच्या शोधात आहेत. अशा परिस्थितीत शासन सुशिक्षित बेरोजगाराला डावलून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करीत असेल तर ही एक हास्यास्पद बाब आहे. शासनाने या बाबीचा पुनर्विचार करून सुशिक्षित बेरोजगारांना १५ हजार रुपये जरी दिले तरी ते अध्ययनाचे काम करू शकतात.
एवढे विद्यार्थी डी. एड., बी. एड., एम. एड. झालेले आहेत. त्यांना न्याय देऊन जिल्हा परिषद शाळेत रिक्त पदांवर त्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी आहे.
