ग्रामपंचायतींमधील डाटा एंट्री व ऑनलाइन कामकाज करण्यासाठी खासगी कंपनीचे संगणक परिचालक हे कंत्राटी कर्मचारी ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा मिळावा, यासाठी संपावर गेले आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील ऑनलाइन स्वरूपाच्या कामांना ब्रेक लागला असून, ग्रामपंचायतींचा ऑनलाइन कारभार बंद होऊन नोंव्हेंबर,डिसेंबर महिना गेला आता नविन वर्ष जानेवारी 2024 लागला तरी सूध्दा उलटले तरी तोडगा न निघाल्याने कामकाज ठप्पच आहे.
मारोडा,राजोली,चिमढा,कांतापेठ,हळदी,केळझर,सुशीदाबगाव,राजगड,भेजगाव,बेंबाळ,ताडाळा,नांदगाव,चिरोली,डोंगरगाव,गांगलवाडी,चितेगाव,मरेगाव,कोंसबी, जानाळा,टोलेवाही,पिपिरी दिक्षीत,चिचाळा,नवेगाव भूजला,बोरचांदली,खालवसपेठ,जुनासूर्ला,चांदापूर,फिस्कूटी,विरई,गडीसूर्ला संगणक परिचालक ग्रामपंचायत कार्यालयांमधून ग्रामपंचायती व सामान्य नागरिकांना ऑनलाईन सेवा देण्याचे काम करतात. सध्या राज्य सरकार ग्रामपंचायतींना ऑनलाईन सेवा देण्याचे काम सीएससी या कंपनीच्या माध्यमातून करीत आहे. या कंपनीने प्रत्येक गावोगावी संगणक परिचालकांची नियुक्ती केली असून त्यांना दरमहा ६९३० रुपये मानधन दिले जाते. त्यात या कंपनीकडून वेळेवर मानधन मिळत नसल्याच्याही या संगणक परिचालकांच्या तक्रारी आहेत.
दरम्यान ग्रामपंचायतींचे ऑनलाईन कामे करूनही करूनही केवल ६९३० रुपये हे अत्यंत तुटपुंजे मानधन मिळते.राज्य सरकारने आता ग्रामपंचायतींचा कारभार पूर्णपणे ऑनलाईन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला असून ई ग्रामस्वराज्य पोर्टलनंतर आता मेरी पंचायत हे नवीन ॲप सुरू केले आहे. या परिस्थितीत ग्रामपंचायतीमध्ये ऑनलाईन काम करणे व डाटा एंट्रीचे काम करण्यासाठी कायमस्वरुपी कर्मचारी आवश्यक झाले आहे. यामुळे सरकारने विद्यमान संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा देऊन त्यांना किमान वेतन मिळावे अशी प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील सर्व संगणक परिचालक संपावर गेले आहेत.
ग्रामपंचायत स्तरावर नागरिकांना विविध योजना ऑनलाइन पद्धतीने देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत पातळीवर संगणक परिचालक पदाची निर्मिती करून त्यांना कायमस्वरूपी कर्मचारी म्हणून सामावून घेण्याची या संगणक परिचालकांची मागणी आहे.
