डिजिटल प्रमाणपत्रांनी हेलपाटे टळले; वेळ अन् पैशांची बचत

53

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाच्या अधिकृत ऑनलाइन पोर्टलवरून १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२३ या वर्षभरात मूल तालुक्यातील  70 सेवा केंद्रांमधून  नागरिकांना विविध डिजिटल प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आलेले आहे.

शासनाच्या या प्रणालीमुळे वयोवृद्धांसह नागरिकांना तसेच विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.शासनाने ऑनलाइन केंद्रांवर उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, नॉनक्रिमिलेअर, डोमेशिअल, रहिवासी दाखला, वारस, ३० टक्के महिला आरक्षण, शेतकरी विमा योजना फॉर्म संजय गांधी, इंदिरा गांधी, श्रावणबाळ निराधार योजना आदी प्रमाणपत्रे आपले सरकार ऑनलाइन केंद्रातून दिली जात आहेत.

दलाल प्रवृत्तीमुळे रांगेत असणाऱ्यांची कामे होत नव्हती. दलाल प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी राज्यात ‘फर्स्ट इन फर्स्ट आउट’ म्हणजेच फिफो प्रणाली वापरण्याचा निर्णय महाआयटीकडून घेण्यातआला.फिफो प्रणालीने दलालांना चाप■ प्रमाणपत्र मिळणे सोयीचे झाले आहे. शिवाय सामान्य नागरिकांची दलाल प्रवृत्तीमधून सुटका झाली आहे. प्रणालीच्या माध्यमातून प्रथम अर्ज करणाऱ्या नागरिकाला प्रथम प्राधान्य दिले जात आहे.

महसूल विभाग : वय, राष्ट्रीयत्व, रहिवास, ज्येष्ठ नागरिक, ऐपत दाखला, सांस्कृतिक कार्यक्र खला, भूमिहीन शेतमजूर, शेतकरीपरवाना, अल्पभूधारकअसल्याचा दाखला, अधिवास, उत्पन्न अशा दाखल्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करता येतो.

भूमिअभिलेख मिळकतपत्रिका, औद्योगिक वापर, मोजणी नकाशा, क प्रत पुरवणे, आकारफोड पत्रक तयार करणे, कमीजास्त पत्रक तयार करणे, फेरफार नोंदणी, मिळकत पत्रिकेची पोटविभागणी, विकास परवानगीसाठी ना हरकतप्रमाणपत्र, अकृषिकआकारणीची सनद देणे.