४९७ विहिरींना मंजुरी दुष्काळावर मात करीत शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय उपलब्ध व्हावी व त्यातून उत्पादनात वाढ होऊन शेतकरी समृद्ध व्हावा याकरिता तालुक्यात ४९७ विहिरींना मंजुरी मिळाली आहे. या विहिरींच्या माध्यमातून मूल तालुक्यात सिंचन क्रांती होणार आहे.
शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून हर खेत को पाणी या उपक्रमांतर्गत ग्रामसभेच्या माध्यमातून प्रत्येक गावांमधून शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव विहिरींकरिता मागविले होते. यात मूल तालुक्यात ७३५ विहिरींचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी ५०० प्रस्ताव प्राप्त झाले.
४९७ विहिरी मंजूर झाल्या आहेत. ४४४ विहीरींना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. जवळपास दहा विहिर बांधकामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी नेहमीच
अस्मानी सुलतानी संकटाचा सामना करतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात घट होऊन शेतकरी आर्थिक विवंचनेत सापडला जातो. मात्र, आता शेतकऱ्यांना सिंचन विहिरीची जोड मिळत असल्याने शेतकऱ्यांचा सिंचनाचा प्रश्न सुटणार आहे. शेतकरी सुखावणार आहे. बांधकाम साहित्याच्या किमती गगनाला भिडल्या आहे. तीन लाख रुपयात विहीर बांधणे शक्य नव्हते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरवली होती. मात्र शासनाने आता अनुदानात वाढ केली आहे.