२०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल, वंचित, शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्ग घटकांसाठी २५ टक्के ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेला आता प्रारंभ झाला आहे.
विद्यार्थ्यांना १६ ते ३० एप्रिलपर्यंत ‘आरटीई’ पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत. राज्य शासनाने २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील ‘आरटीई’ प्रवेश घेण्यासाठी पूर्वीच्या निकषांत बदल करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घराजवळील एक किमी अंतरावरील खासगी अनुदानित शाळा, जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिकांच्या शाळेत प्राधान्याने प्रवेश घ्यावा लागणार आहे.
एखाद्या विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किमी अंतरावर शासकीय किंवा अनुदानित शाळा नाही, पण इंग्रजी माध्यमाची खासगी शाळा आहे, त्या विद्यार्थ्याला तेथे प्रवेश घेता येणार आहे. परंतु, त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून खरोखरच त्या अंतरावर शासकीय किंवा अनुदानित शाळा आहे की नाही, याची खात्री केली जाणार आहे. दरम्यान, राज्यातील ७५ हजार २६४ शाळांनी ‘आरटीई’अंतर्गत नोंदणी केली असून त्यात जिल्ह्यातील तीन हजार ३७८ शाळा आहेत. नवीन बदलानुसार ‘आरटीई’अंतर्गत राज्यातील नऊ लाख ६४ हजार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीच्या (घरापासून एक किमी अंतराची अट लागू) खासगी अनुदानित किंवा शासकीय शाळांमध्ये मोफत प्रवेश मिळणार आहे.
ज्या विद्यार्थ्याच्या घरापासून एक किमी अंतरावर केवळ इंग्रजी माध्यमाची खासगी विनाअनुदानित शाळा आहे, अशाठिकाणी देखील लॉटरी काढावी लागणार आहे. त्यामुळे ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात असल्याची माहिती शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना स्पष्ट केले. सध्या ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के मोफत प्रवेशासाठी संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करण्यास उद्यापासून (मंगळवारी) सुरवात होणार आहे.
अर्ज भरण्याची मुदत संपल्यानंतर त्याची छाननी होऊन लॉटरी निघेल आणि लोकसभेची आचारसंहिता संपल्यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांचे प्रवेश होतील. दरम्यान, ज्या शाळांमध्ये लॉटरीची गरज भासणार नाही, त्याठिकाणी ‘आरटीई’तून प्रवेशासाठी पात्र मागेल त्या विद्यार्थ्याला थेट प्रवेश मिळतील.
