पालकांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे प्राधान्यक्रमच भरतांना विविध अडचणी@आरटीई प्रवेशाची ‘पॉवर झाली गूल

40

आरटीई प्रवेशाची ‘पॉवर झाली गूल
पालकांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे प्राधान्यक्रमच भरतांना विविध अडचणी
माध्यमातून आरटीई प्रवेशाच्या इंग्रजी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा, यासाठी पालक आटापिटा करीत होते परंतु राज्य शासनाने दिलेले शाळांचे प्राधान्य लक्षात घेऊन प्राधान्यक्रम भरायचे असल्यामुळे पालकांना इंग्रजी शाळांचे प्राधान्यक्रमच भरता येत नसल्याची ओरड होत आहे. त्यामुळे इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेशाची संधी मिळणार नसल्यामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया नावालाच राहिली असून, आरटीई प्रवेशाची ‘पॉवर’ संपल्यात जमा झाल्याची भावना पालकांमधून व्यक्त
होत आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना आरटीईअंतर्गत प्रवेश दिले जातात, त्यासाठी नोंदणी सुरू झाली आहे.  अर्जासाठी ३० एप्रिलची मुदत आहे. शिक्षण विभागाने यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत बदल केला.

विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक कि. मी. पर्यतच्या अंतरावर अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची शाळा नसल्यासच एक किलोमीटरच्या अंतरावरील स्वयं अर्थसाहाय्यित शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. शाळा निवडताना अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा व त्यानंतर स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळा या प्राधान्यक्रमानुसार प्रवेश दिला जाणार आहे. त्यामुळे पालकांनी राहण्याचे ठिकाण टाकल्यानंतर त्यांच्या परिसरात इंग्रजी शाळेचा पर्याय निवडला, तर तुम्ही हा पर्याय निवडण्यास पात्र नसल्याचे वेबसाइटवर स्पष्ट केले जाते. त्यामुळे पालकांना आपल्या पाल्याला इंग्रजी शाळेत मोफत शिकवण्याचे स्वप्नावर पाणी फिरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शाळा चौथी अन् सातवीपर्यंतच
शाळा निवडीसाठी पालकांसमोर मोठी यादी येत असून, त्यामध्ये बऱ्याचशा सरकारी शाळा चौथीपर्यंतच अथवा सातवीपर्यंतच आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार या राखीव जागांमधून सरकारने आठवीपर्यंत शिक्षण देणे अपेक्षित आहे. नवीन शिक्षण धोरणाप्रमाणे पूर्वप्राथमिक ते दहावीपर्यंत स्वस्त आणि उत्तम दर्जेदार शिक्षण सरकारने उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. असे असताना चौथी किंवा सातवी झाल्यानंतर या मुलांना सरकार कुठे प्रवेश देणार,असा प्रश्न पालकांकडून उपस्थित होत आहे. यावर शासनाकडून कुठलेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. या जागांची संख्या मोठी असल्यामुळे सरकारचे याबाबत नेमके धोरण काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.