राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जाहीर केल्यानंतर या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांकडून कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे. सोमवारी पहिल्या दिवशी उत्पन्नाचा दाखला मिळवण्यासाठी शहरासह ग्रामीण भागातील तलाठी कार्यालयात महिला व कुटुंब प्रमुखांची गर्दी झाली होती.मात्र आॅनलाईन प्रक्रिया चालू न झाल्यामूळे पहिल्याच दिवशी ‘लाडकी बहीण’ रुसली, अशी प्रतिक्रिया काहींनी व्यक्त केली.पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पुरवणी अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना जाहीर केल्यानंतर महिलांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे. दरमहिना दिड हजार रूपये अर्थसहाय्य केले जाणार असल्याने त्याचा लाभ घेण्यासाठी महिलांमध्ये उत्साह पहायला मिळत आहे. १ ते १५ जूलै या कालावधीत योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनी प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत आहे.
मात्र या प्रस्तावात वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला, तसेच अधिवास प्रमाणपत्र, रहिवासी दाखला, आधारकार्ड , रेशनकार्ड, बँक पासबुक व फोटो सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला मिळवण्यासाठी सोमवारी पहिल्या दिवसापासूनच विविध ठिकाणच्या तलाठी कार्यालयात गर्दी झाली. मूल शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या तलाठी कार्यालयातही महिलांसह कुटुंबातील सदस्यांनी उत्पन्नाचा दाखला घेण्यासाठी गर्दी केली होती. भाऊसाहेबांची वाट पहात उभे होते. आॅनलाईन प्रक्रिया चालू होईल या आशेने मूल तालुक्यातील नागरीक तहसीलच्या ठिकाणी येवून आॅनलाईन केंन्द्र चालकांना विचारणा करीत होते भाउु लाडकी बहीण चालू झाली का जी म्हणून पण ती चालू नाही असे शब्द ऐेक्याला मिळेत होते.
‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजना’ पहिल्या टप्प्यात अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 15 जुलैपर्यंत
राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांचे आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे, तसेच कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी शासनाने ‘मुख्यमंत्री – माझा लाडकी बहीण योजना’ सुरू केली आहे. योजनेची सुरूवात 1 जुलै पासून करण्यात आली असून पहिल्या टप्प्यातील अर्ज 1 ते 15 जुलै पर्यंत भरण्याची मुदत आहे. त्यानंतरही योजना सुरू राहील.
योजनेचा उद्देश : 1) राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी सुविधा उपलब्ध करून रोजगार निर्मितीस चालना देणे, 2 ) त्यांचे आर्थिक – सामाजिक पुनर्वसन करणे, महिलांना स्वावलंबी व आत्मनिर्भर करणे, 3) महिला व मुलींच्या सशक्तीकरणास चालना मिळणे, 4) महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांचे आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा करणे.
लाभार्थी पात्रता : 1) वय 21 ते 60 वर्षे असणारी महिला. 2) महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी महिला. 3) विवाहित, विधवा, घटस्फोटित परित्यक्त्या, निराधार महिला. 4) कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.5 लक्ष पेक्षा कमी असणे गरजेचे.
अपात्रता : 1) कुटुंबातील सदस्य आयकर दाता असल्यास, 2) सरकारी नोकरी, 3) आजी/माजी आमदार/खासदार 4) कुटुंबाच्या मालकीची 5 एकर पेक्षा जास्त जमीन असणारे, 6) चार चाकी गाडी असणारे.
अर्ज करण्याची पद्धत : अर्ज नि:शुल्क अंगणवाडी सेविका यांचेकडे भारता येईल. अर्ज विहित नमुन्यात भरून व त्याला आवश्यक कागद जोडून अंगणवाडी सेविका, ग्रामसेवक, सेतू केंद्र, वार्ड अधिकारी यांना देता येईल. वरील सर्वांकडून अर्ज ऑनलाईन भरून घेता येईल.
आवश्यक कागदपत्रे : योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज, लाभार्थ्याचे आधारकार्ड, महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र / महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला. सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखांपर्यंत असावे), बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, रेशनकार्ड, सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र
अडचणी असल्यास येथे करा संपर्क : अर्ज भरतांना काही समस्या असल्यास जिल्हा स्तरावर सुविधा केंद्र स्थापन केले आहे. त्यासाठी संपर्क क्रमांक 7972059274 तसेच महिला हेल्प लाईन 181 वर संपर्क करता येईल.
अर्जासाठी लागणारे उत्पन्न दाखले तसेच रहिवासी प्रमाणपत्रे तयार करण्यासाठी विविध पातळीवर नगरपालिका मुख्याधिकारी, महानगरपालिका अधिकारी, तहसीलदार यांनी कॅम्प आयोजित करून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. तसेच मुख्य कार्यपालन अधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी दिल्याचे महिला व बालविकास अधिकारी दीपक बानाईत यांनी कळविले आहे.
