उमेद च्या प्रलंबित मागणीसाठी ५ लक्ष महिलांचा मंत्रालयावर धडक मोर्चा

ग्रामीण भागातील गरीबी निर्मुलन करुन महिलांचा सर्वांगिन विकास साधण्यासाठी केंद्र शासनामार्फ़त दीन दयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामविकास विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची स्थापना मुख्यमंत्री महोदय महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आलेली आहे. सदर अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील गरीबी निर्मुलनाचे काम करण्यात येत असून त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत सन २०११ पासून राज्यात जवळपास ८० लक्ष कुटुंबांसोबत थेट गरीबी निर्मुलनाचे काम करण्यात येत आहे. उमेद अभियानाच्या माध्यमातुन जवळपास ७ लक्ष स्वयं सहाय्यता गट, ३३,००० ग्रामसंघ, १९४५ प्रभागसंघ, १०४१५ उत्पादक गट, ४०२ महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्या इत्यादी समुदायस्तरीय संस्थांची निर्मिती करण्यात आली आहे. सदर समुदायस्तरीय संस्था शाश्वत पध्दतीने उभ्या राहण्यासाठी समर्पित व संवेदनशील मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्यामुळे उमेद अभियानांर्गत राज्यस्तरापासून ते ग्रामस्तरापर्यत कंत्राटी पध्दतीने अधिकारी व कर्मचा-यांची नियुक्ती बिंदू नामावलीप्रमाणे लेखी परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन, तोंडी परीक्षा घेऊन करण्यात आलेली असून सदर पदांना शक्तीप्रदान समितीने मान्यता प्रदान केलेली आहे. अभियानांतर्गत नियुक्त करण्यात आलेल्या मनुष्यबळ व्यावसायिक स्वरुपाचे शिक्षण घेतलेले असून सदर मनुषयबळ ग्रामविकास क्षेत्रातील अनुभवी मनुष्यबळ आहे. अभियानातील कार्यरत कंत्राटी अधिकारी,कर्मचारी व सर्व समुदाय संसाधन व्यक्ती या अनुभवी व प्रशिक्षित कुशल मनुष्यबळाने मागील १२ वर्षापासून केलेल्या कामाची फ़्लश्रुती दृष्टीपथात पडत असून अनेक महिला लखपती दीदी व सक्षम होऊन शाश्वत उत्पन्न प्राप्त करत गरीबीतून बाहेर पडताना दिसत आहेत. अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील कुटुंबांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांचे शाश्वत उपजीविकेचे स्त्रोत उभारून गरिबी निर्मूलनासाठी निर्माण केलेल्या समुदायस्तरीय संस्था अधिक सक्षम होऊन कायमस्वरुपी टिकाव्यात यासाठी अभियानांतर्गत कार्यरत सर्व कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी, समुदाय संसाधन व्यक्ती सातत्याने प्रयत्न करत आहेत.
अभियानामध्ये कार्यरत असणारे कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी आणि समुदाय संसाधन व्यक्ती यांनी केलेल्या कामाची फलश्रुती:
महाराष्ट्र राज्यात ८० लक्ष कुटुंबामधील महिलांचे नेटवर्क या अभियानाच्या माध्यमातून तयार करण्यात आली आहे. या कुटुंबांचा विचार केला तर यामध्ये जवळपास ४ कोटी पेक्षा जास्त व्यक्ती यामध्ये जोडल्या गेलेल्या आहेत. ७ लक्ष स्वयं साहाय्यता गट तयार झालेले आहेत, ३१,००० ग्रामसंघ, जवळपास २,००० प्रभागसंघ तयार झालेले आहेत. आतापर्यंत अभियानामार्फात ३५५० कोटी रुपयाचा थेट समुदाय निधी समुदाय स्तरीय संस्थांना वितरीत केलेला असून बँकेमार्फत २८,०५० कोटीचे कर्ज अभियानातील स्वयंसहायता गटांना देण्यात आलेले असून त्याची जवळपास १००% परतफेड होत असून NPA प्रमाण फक्त १.५ ते २.०० % एवढेच आहे. ५०००० सदस्यांना DDUGKY मार्फत खाजगी क्षेत्रात नोकऱ्या उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. जवळपास ५०,००,००० कुटुंबांकडे उपजीविकेचे किमान तीन साधने निर्माण झाली आहेत. आतापर्यंत जवळपास १६ लक्ष महिलांना लखपती दीदी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. या वर्षी जवळपास २५ लक्ष महिला लखपती उद्दिट ठेवण्यात आले आहे. अभियानाच्या माध्यमातून राज्यात ४०,००० कोटीची एक मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यात आलेली आहे. पुढील पाच वर्षात हीच अर्थव्यवस्था १,२५,००० कोटी पर्यंत निश्चितपणे जाऊ शकते.
याप्रमाणे अभियानामार्फात आधारभूत चांगले काम होत असल्यामुळे व भविष्यात अधिक चांगले काम होण्यासाठी उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेच्या खालील सर्व न्याय मागण्या
उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानास ग्रामविकास व पंचायत राज विभागामधील शासनाचा एक नियमित विभाग म्हणून आस्थापनेला मान्यता देणे व त्या अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी आणि समुदाय संसाधन व्यक्ती यांना शासनाच्या समकक्ष पदांवर कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करून घेणे.
प्रभागसंघ स्तरावरील केडर – कृषी व्यवस्थापक, पशु व्यवस्थापक, मत्स्य व्यवस्थापक व प्रभागसंघ व्यवस्थापक यांचे इतर उमेद अभियानातील केडर प्रमाणे मानधनवाढ करावी व वर्धिनी यांना देखील पूर्णवेळ काम देण्यात यावे.
समुदाय स्तरीय संस्थांना सक्षम होण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात निधी व पदाधिकारी यांना मासिक बैठकीसाठी प्रवास व उपस्थिती भत्ता देण्यात यावा.

आदी बाबीचे निवेदन आज मा. राठोड साहेब, गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती मूल यांना तालुका कर्मचारी व कॅडर संघटनेच्या पदाधिकारी यांच्या मार्फतीने देण्यात आला. मागणी विहित दिनांक ०७ जुन २०२४ पर्यंत मान्य न झाल्यास अंदाजित ५ लक्ष महिला थेट मंत्रालय गाठणार हे विशेष.