मूल शहरातील घरांनाही निधीची चणचण@वर्ष उलटले तरी शेवटचा हप्ता मिळालाच नाही

लाभार्थ्यांची परवड थांबणार कधी ?
नगर परिषद मुल येथे  प्रधानमंत्री आवास  योजनेंतर्गत  मूल शहरात घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र ग्रामीण भागाप्रमाणेच शहरातील लाभार्थ्यांनाही निधी मिळत नसल्याने सदर लाभार्थीसुद्धा आर्थिक अडचणीत आले आहेत. सुमारे 54 घरांना मागील वर्षभरापासून शेवटचा हप्ता मिळाला नाही.

घरकुलाची योजना प्रामुख्याने ग्रामीण भागासाठीच राबवली जात होती, मात्र प्रधानमंत्री आवास योजनेतून शहरी लाभार्थ्यांनाही निधी देण्यास सुरुवात झाली. शहरातील ज्या लाभार्थ्यांकडे घरकुल नाही, त्यांचा सर्वे करून मूल शहरातील 54लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देण्यात आला. घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. मात्र या लाभार्थ्यांना शेवटचा ३० हजार रुपयांचा हप्ता देण्यात आला नाही. सदर लाभार्थी नगर परिषदेत येऊन वेळोवेळी विचारणा करीत आहेत. मात्र मुख्य कार्यालयातूनच निधी आला नसल्याचे सांगीतले जात आहे.
स्थानिक नगर परिषदेचे अधिकारी घरकुलाचा निधी द्यावा, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र मुंबई येथील कार्यालयातून निधीच दिला जात नाही. परिणामी अडचण वाढली आहे.

पंतप्रधान घरकुल आवास योजनेचा निधी संपल्यामुळे ऐन  अर्धवट स्थितीतील हक्काचा निवारा कधी पूर्ण होणार याच्या प्रतीक्षेत लाभार्थी आहेत.प्रत्येकाला हक्काचे घरकुल देण्यासाठी झासन प्रयत्नशील आहे. अर्धवट स्थितीतील हक्काचा निवारा कधी पूर्ण होणार याच्या प्रतीक्षेत लाभार्थी आहेत.प्रत्येकाला हक्काचे घरकुल देण्यासाठी झासन प्रयत्नशील आहे. मात्र, या हक्काच्या घरकुलांना निधीचा ब्रेकलागला आहे. योजनेच्या खात्यावर पैसेच नसल्याने लाभार्थ्यांची मोठी अडचणनिर्माण झाली आहे. अनुदानाअभवी कामाच्या ऐन घाईत घरांचे बांधकाम बंद ठेवण्याची वेळ त्यांच्यावरआली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना पैशासाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत.खात्यावर अनुदानाची रक्‍कम जमा न झाल्याने हेलपाटे मारावे लागत आहेत. घरकुलयोजनेचा निधी तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी मुल  शहरातील  घरकूल लाभार्थ्यांना कडून केली जात आहे.

दाम दुप्पट दराने रेती खरेदी
शहरातील अनेक घरकूल लाभार्थ्यांना रेती उपलब्ध झाली नाही. काहींचे घर बांधकाम झाल्यावर रेती उपलब्ध झाली. लाभार्थ्यांना ट दराची रेती खरेदी दाम दुप्पट करावी बांधकाम साहित्यसुद्धा नगदी खरेदी करावे लागले. आता लाभार्थी कर्जबाजारी झाले आहेत.लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करून निधी उपलब्ध करुन द्यावा, अशी मागणी लाभार्थ्याकडून होत आहे.