विदर्भातील जंगलात अमाप वाढणारा बांबू आदिवासींसाठी नवसंजीवनी ठरू शकतो हे आजवर कोणाच्याच लक्षात आलं नव्हतं. आज हा बांबू आदिवासी बांधवांच्या रोजगार निर्मितीचे एक प्रमुख साधन बनलाय आणि भविष्यात बांबू उत्पादने, निर्मितीसारखे व्यवसाय विदर्भातील आदिवासींच्या जीवनाचा कायापालट घडवत आहेत.
महाराष्ट्रातल्या सुमारे १० लाख हेक्टरवर नैसर्गिक बांबू आढळतो. विदर्भात चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूरसह अमरावतीतल्या मेळघाटात विपुल प्रमाणात नैसर्गिक बांबू आहे.
जगात बांबूच्या १२०० जाती, त्यापैकी भारतात सुमारे १२० आहेत. विदर्भातील
मानवेल, कटांग, गोल्डन बांबू या जाती प्रसिद्ध असून यापासून फर्निचर, शो-पीससारखी विविध उत्पादनेही निर्माण करता येतात.
बांबूवरील निर्बंध हटवले
चीनमध्ये ७० टक्के लाकडाला पर्याय म्हणून बांबूचा वापर होतो, आपल्याकडे हे प्रमाण फक्त १० टक्के आहे. ते वाढावे म्हणून एप्रिल २०१८ साली केंद्रातल्या मोदी सरकारने बांबू मिशनचे पुनर्गठन केले. आणि, तत्कालीन वनमंत्री आ. सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी विधिमंडळात बांबूप्रश्नी वारंवार मागोवा घेऊन बांबूवरील निर्बंध हटवण्याबरोबरच चिचपल्ली येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र निर्माण केले. आता यामार्फत उद्योगांमध्ये बांबूचा वापर वाढवण्याबरोबरच पडीक जमिनींवर बांबू लागवडीचेही प्रयत्न केले जात आहेत.
विदर्भातील बांबूला आदिवासींसाठी उत्पन्नाचा एक स्रोत बनवण्यासाठी सुधीरभाऊंनी प्रचंड मेहनत घेतली. त्याचा परिपाक म्हणून आता बांबूला भारतीय वन अधिनियम १९२७ मधून झाड या प्रकारातून वगळण्यात आले. त्यामुळे, आदिवासींना आता बांबूची लागवड, कापणी आणि वाहतूक करणे सुकर झाले. बांबूपासून विविध प्रकारची उत्पादने बनवण्याचे प्रशिक्षणही चिचपल्ली येथील केंद्रात मिळू लागले आहे. राज्यात बांबू लागवडीला प्रोत्साहन मिळावं यासाठी अटल बांबू समृद्धी योजना, वनशेती उप अभियान, भरीव वृक्षारोपण यासारख्या योजनांची अंमलबजावणी सुधीरभाऊंच्या काळात सुरू झाली आहे.
दूरदृष्टी असलेला नेता असला तर विकासाच्या वाटा आपोआप खुल्या होऊ लागतात, हेच यातून समोर येतं.
