ग्राहक राजा जागा हो !रेशनवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या दक्षता समित्या सुस्त, नवीन समित्यांचे तातडीने गठण करण्याची मागणी.:-दीपक देशपांडे
राज्यातील वितरण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या रेशनवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या दक्षता समित्या सुस्त असून कुठे त्यांची निवड ही नावालाच केली जाते की काय असा संशय निर्माण होत असून जबाबदारीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.
ही आहेत दक्षता समितीची कामे
शासनाने निर्धारित केलेल्या दरानुसार जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा रास्त भाब दुकानांतून केला जातो किवा नाही तपासणे, बनावट, खोट्या शिधापत्रिका व शिधापत्रिका न मिळालेल्या गरजू रहिवासी बाबात आढावा घेणे, धान्य दुकानातून गैरप्रकारांना आळा घालणे, गावातील प्राप्त तक्रार नोंदवही तपासणे व इतर अशी अनेक कार्ये दक्षता समितीमार्फत पार पाडली जातात.“`
रेशन दुकानातील ग्राम पातळीवरील दक्षता समित्यातील अध्यक्ष, सचिव, सदस्य अनेक वर्षांपासून अनेक तालुक्यात निवडल्याच गेल्या नाहीत तर कुठे नामधारी समित्या असल्याने रेशन दुकानातील दक्षता समिती केवळ कागदोपत्री असल्याचे दिसून येत आहे.
ग्राम पातळीवर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत रेशन दुकानांतून वितरण करण्यात येणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूंवर देखरेख ठेवण्याकरिता अध्यक्ष, सचिव, सदस्य अशी १२ अशासकीय पद असलेले दक्षता समित्या स्थापन करण्यात आल्या पाहिजेत,असा शासननिर्णय आहे.
अशासकीय समितीमध्ये गावातील अध्यक्ष सरपंच, तलाठी, सचिव, सदस्यांमध्ये विविध कार्यकारी सोसायटी, तीन महिला, विरोधी पक्षाचे दोन सदस्य, अनुसूचित जाती प्रतिनिधी, अनुसूचित जमाती प्रतिनिधी व एक सामाजिक कार्यकर्ता/ ग्राहक संस्थेचे पदाधिकारी इत्यादींचा समावेश असतो.
या सर्वांचा कालावधी केवळ तीन वर्षांकरिता असतो. तीन वर्षे पूर्ण झाली की नव्याने ग्रामसभेद्वारे अशासकीय पदाधिकारी यांची निवड केली जाते.
निवड झाल्यानंतर प्रत्येक महिन्यातून एकदा बैठक घेतली जावी. नियमित बैठका घेऊन बैठकीचा अहवाल तहसीलदार यांना पाठवावा लागतो. सर्व दक्षता समित्यांच्या बैठका वेळच्या वेळी घेतल्या जातात किंवा नाही याची खातरजमा जिल्हास्तरावरील अपर जिल्हाधिकारी यांनी करणे आवश्यक आहे.
मात्र दक्षता समितीतील अशासकीय सदस्यांनी एकही बैठक वा भेटी रास्त भाव दुकानदारांना दिले गेले नसल्याचे निदर्शनास येत असून या दक्षता समितीतील पदाधिकारी केवळ आता नामधारी ठरले आहेत.
आणि म्हणूनच राशन धान्य वितरणात फार मोठी तफावत असून गरजूंना धान्य मिळत नाही आणि अनावश्यक धान्य वाटप मोठ्या प्रमाणात केले जात आहे आणि त्यावर अंकुश लावणे आवश्यक ठरले आहे.
नवीन मंत्रीमंडळाचे गठण झाल्यावर नवीन सरकारने या बाबिकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज असून ती प्राथमिकतेने अंमलात आणण्याची मागणी दीपक देशपांडे अध्यक्ष, ग्राहक पंचायत मूल यांनी महाराष्ट्र शासनाचे अन्न व नागरी पुरवठा तथा ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाकडे केली आहे.
