मूल तहसिल कार्यालयात सिएसी केंद्रचालक अॅग्रीस्टॅक आढावा सभा संपन्न

 योजनांच्या लाभासाठी आता फार्मर आयडी अनिवार्य  शेतक-यांनी त्वरीत फार्मर आयडी काढण्याचे आवाहन

मूल :— अॅग्रीस्टॉक संकल्पनेची अमंलबजावणी कामे पुर्ण करण्याकरीता जिल्हाधिकारी यांच्या निर्देशानुसार तहसीलदार मृदुला मोरे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले त्या अनुषंगाने नायब तहसिलदार यांनी तहसील कार्यालयात CSC  केंन्द्रानाअॅग्रीस्टॅक आढावा सभा 

शेतकऱ्यांना आवाहन : फार्मर आयडी नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान, पीक विमा, प्रशिक्षण आणि आधुनिक शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांसाठी प्राधान्य दिले जाणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक साठी नोंदणी केलेली नाही, त्या शेतकऱ्यांनी तातडीने अॅग्रिस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी ग्राम कृषी विकास समिती, CSC, आणि क्षेत्रीय यंत्रणेची मदत घ्यावी. सर्व शेतकऱ्यांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन नायब तहसिलदार.नंदकिशोर कुंभारे . तथा मूल तालुका प्रशासनाच्या प्रशासनाचे वतीने करण्यात आले आहे

 कृषी क्षेत्राला डिजिटल युगात पुढे नेण्यासाठी केंद्र शासनातर्फे सुरू करण्यात आलेली ॲग्रिस्टॅक योजना  प्रभावीपणे अंमलात आणली जात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतकऱ्यांसाठी विविध सेवा आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या हेतूने सदर योजना राबवली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जमीन नोंदी, पीक उत्पादन, बाजारपेठेतील संधी, शासकीय योजना तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित माहिती डिजिटल पद्धतीने एकत्रित केली जाणार आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीशी संबंधित निर्णय अधिक माहितीपूर्ण आणि सोप्या पद्धतीने घेता येणार आहेत. त्यामुळे शेतक-यांना आता फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आले आहे.

मंडळ अधिकारी तसेच महसूल कर्मचारी व मूल तालुक्यातील शहरातील सिएसीधारक उपस्थित होते.

या योजनेंतर्गत  सर्व शेतकऱ्यांचा व त्यांच्या शेतांचा आधार संलग्न माहिती संच (फार्मर रजिस्ट्री), शेतकऱ्यांच्या शेतातील हंगामी पिकांचा माहिती संच (क्रॉप सोन रजिस्ट्री) व शेतांचे भू-संदर्भिकृत (जिओ रेफरन्स लँड पार्सल) यांचा माहिती संच एकत्रितरित्या तयार करण्यात येत आहे. त्यामधील शेतकऱ्यांचा माहिती संच तयार करण्यासाठी महसूल अधिकार अभिलेखातील शेतकऱ्याची आणि शेताची माहिती घेऊन त्यानुसार शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक हा त्या माहितीशी जोडून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतांसह एकत्रितरीत्या शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) देण्यात येत आहे.

 महसुल व कृषी विभाग तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या समन्वयाने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांच्या लाभासाठी डिजिटल शेती डेटाबेस तयार करून, शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेती उत्पादकता वाढविण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण तसेच मार्गदर्शन देण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यासाठी विशेष कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना संपूर्ण माहिती मिळणार असून, ते आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य प्रकारे वापर करून शेती व्यवसाय अधिक फलदायी करू शकतील.

ॲग्रिस्टॅक योजनेचे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे :

सरकारी योजनांचा जलद लाभ : शेतकऱ्यांची माहिती डिजिटल स्वरूपात संकलित केल्यामुळे अनुदान, पीक विमा, कर्ज आणि अन्य योजनांचा लाभ सहज मिळतो.

शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर : हवामान अंदाज, माती परीक्षण आणि पीक उत्पादनाच्या सुधारित पद्धतींबाबत माहिती मिळते, ज्यामुळे उत्पादन वाढते.

बाजारपेठेतील संधी : शेतकऱ्यांना बाजारभावाची अद्ययावत माहिती मिळते, तसेच डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे थेट विक्री करण्याची संधी मिळते.

आर्थिक सुरक्षितता : थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना अनुदान आणि आर्थिक मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळते.

सुलभ नोंदणी प्रक्रिया : विविध योजनांच्या लाभ घेण्याकरीता शेतकऱ्यांना वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नसते, कारण त्यांची सर्व माहिती एकाच डिजिटल डेटाबेसमध्ये सुरक्षित ठेवली जाते.

शेतीतील धोके कमी करणे : पीक विमा आणि आपत्ती व्यवस्थापनाच्या योजनांचा लाभ सहज मिळतो, ज्यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान भरून निघते.