घरकुलासाठी जप्त रेती व झिरो रॉयल्टी साठा उपलब्ध करा
पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी घेतला विविध विभागाचा आढावा
Ø प्रदुषण आहे तेथे कारवाई झालीच पाहिजे
Ø हवा शुद्धीकरण टॉवर बसविणार
Ø जटपुरा गेटजवळ वळन रस्ता काढून वाहतुकीचा प्रश्न मिटवणार
Ø मानव विकास योजनेतून आठवीच्या विद्यार्थीनिंना प्राधाण्याने सायकल
Ø उपजीवीकेचे साधन हिरावले गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना तातडीने नौकरी द्यावी
चंद्रपूर, दि. 07 एप्रिल : आर्थिक दुर्बल घटकांकरिताच्या केंद्र व राज्य शासनातर्फे विविध योजनेंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या घरकुल योजनेच्या बांधकामासाठी शासनाने विहित केलेली प्रती लाभार्थी पाच ब्रास रेती झिरो रॉयल्टी साठा किंवा जप्त रेती साठा यातून उपलब्ध करून द्यावी, अशा सूचना पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसिलदार यांना दुरदृष्यप्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत दिल्या.
पालकमंत्री वडेट्टीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वीस कलमी सभागृहात काल विविध विभागाच्या आढावा बैठकी घेण्यात आल्या. यात वाढत्या प्रदुषणावर पर्यावरण विभागाचा आढावा, उद्योग विभागाचा आढावा, कृषी विभागाचा आढावा, बरांज मोकासा येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत संबंधीत अधिकाऱ्यांचा आढावा, शहरातील वाढत्या वाहतुक समस्येबाबत संबंधीत अधिकाऱ्यांचा आढावा, मानव विकास योजनेसंदर्भात संबंधीत अधिकाऱ्यांचा आढावा इ. आढावा बैठकींचा समावेश होता.
बैठकीला आमदार किशोर जोरगेवार, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डिले, महानगरपालीका आयुक्त राजेश मोहिते, अपर जिल्हाधिकारी विद्युत वरखेडकर, तसेच संबंधीत अधिकारी व उद्योजक दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
यावेळी पालकमंत्री यांनी सर्व तालुक्यात कोविड टेस्टींग वाढविण्यावर भर देण्याचे व रुग्णांसाठी पुरेसे बेड व्यवस्था व औषधसाठा तयार ठेवण्याचे निर्देश दिले.
पर्यावरणाचा आढावा घेतांना जिथे-जिथे प्रदुषण आहे तेथील उद्योजकांवर कारवाई झालीच पाहिजे असे सांगितले. जिल्ह्यात उद्योग चालावे, ते आवश्यकच आहे पण प्रदुषण सहन करून घेतल्या जाणार नाही असेही त्यांनी सांगितले.
उद्योजकांनी कामगारांचे शोषण करू नये, त्यांना किमान वेतन मिळावे, स्थानिकांना प्राधाण्याने रोजगार द्यावा, 20-22 वर्षापासून कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करावे व नियमानुसार त्यांना सुविधा द्यावी असे सांगून कामगार आयुक्तांनी उद्योजकांकडून या बाबीची पुर्तता केली जाते की नाही याबाबत तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. शासनाने कोविड महामारित उद्योजकांना पुर्ण क्षमतेने काम करण्याची सुट दिली आहे, उद्योजकांनीदेखील कोविड नियमांचे पालन करावे, कामगारांची कोरोना तपासणी व 45 वर्षावरील कामगारांचे लसीकरण करून घ्यावे, कामगारांची सुरक्षा ही उद्योजकांची जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी जेथे जास्त प्रदुषण आहे, त्या ठिकाणी हवा शुद्धीकरण टॉवर बसविण्यासाठी सिएसआर निधीतून मदत करण्याचेही उद्योजकांना आवाहन केले
चंद्रपूर शहरातील वाहतुक व्यवस्थेबाबत आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या मुद्द्यावर बोलतांना पालकमंत्री यांनी सांगितले की चंद्रपूर शहरातील ऐतिहासीक जटपुरा गेट येथून बाहेर निघतांनाच्या दाराची उंची कमी असल्याने गेटची तोडफोड न करता त्याबाजूने वळन रस्ता काढून तेथील वाहतुकीचा प्रश्न मिटवता येईल, यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच पुरातत्व विभागाकडून गेटच्या दरवाज्यांची दुरूस्ती व पॉलिश तसेच शहरातील किल्ल्याच्या भिंतीतील दगडांना पॉलीश करण्यासाठी व जुन्या मंदिराचे संवर्धनासाठी निधी मंजूर केल्या जाईल असेही सांगितले.
मानव विकास योजनेतून दरवर्षी यंत्रणांना दिल्या जाणाऱ्या निधीचा विनियोग त्याच कामासाठी व्यवस्थती होता का याबाबत तपासणी करावी. आठवी ते बारावीच्या विद्यार्थींनींना सायकल वाटप केल्या जाते. यात शासन निकषाचे पालन करण्यात यावे. जिल्ह्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना सायकल द्यावी विशेषत: आठवीच्या विद्यार्थीनिला प्राधाण्याने सायकल दिल्यास तिला बारावीपर्यंत त्याचा उपयोग होऊ शकतो असे त्यांनी सांगितले.
बरांज मोकासा येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत बोलतांना पालकमंत्री म्हणाले की ज्या शेतकऱ्यांची जमीन प्रकल्पात गेली आहे, अवार्ड पास झाले आहे, त्यांना तातडीने मदत द्यावी. जमीन प्रकल्पात गेल्याने त्या शेतकऱ्याकडील उपजीवीकेचे साधन हिरावले गेले आहे त्यांना तातडीने नौकरित सामावून घ्यावे. बिगर शेतकरी रहीवासी यांना देखील नियमानुसार अनुज्ञेय असलेली रकम कंपीनीने प्राधाण्याने द्यावी. कंपनीतर्फे लाभार्थींची परिपुर्ण यादी नसल्याचे सांगितल्यावर पालकमंत्र्यांनी उपविभागीय अधिकारी वरोरा यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यांच्या अहवालानुसार सर्व नागरिकांना कंपनीतर्फे नौकरी द्यावी लागेल, असे सांगितले. तसेच नागरिकांमध्ये दुविधा निर्माण होऊ नये यासाठी कंपनीतर्फे न्यायीक बाबीं त्यांच्या नजरेत आणून देण्याच्या सूचना केल्या.
