यंदा अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. गेल्या नुकसानीसाठी राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना (Department of Agriculture) अतिवृष्टी भरपाई म्हणून निधी वितरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याच अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना (Agriculture) मदतीचे वितरण कसे होईल, याबाबत एक महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. अतिवृष्टी भरपाई (Financial) वाटपाबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेऊन बदल करण्यात आला आहे.
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
आता पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) तसेच प्रोत्साहन अनुदानाप्रमाणेच अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना देखील ऑनलाईन पद्धतीने आपली पात्रता सिद्ध करावी लागणार आहे. याच संदर्भात राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांनी (Department of Agriculture) हा महत्त्वाचा बदल लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
काय केला बदल?
ज्याप्रमाणे पीएम किसानचा लाभार्थी हा पात्र आहे की नाही? हे सिद्ध करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करणे बंधनकारक झाले आहे. तसेच प्रोत्साहन अनुदानासाठी (Incentive Grant) देखील केवायसी बंधनकारक करण्यात आली आहे. यामुळे कोणाचीही फसवणूक होऊ नये हा उद्देश आहे. याचप्रमाणे आता अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना देखील ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’वर जाऊन आधार कार्डवरून बायोमेट्रिकद्वारे स्वत:ची ओळख सिद्ध करावी लागणार आहे.
अतिवृष्टीग्रस्तांना मिळणार लवकर मदत
पूर्वी शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिक नुकसानीचे पंचनामे केले जायचे, यानंतर हे पंचनामे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याकडून तहसीलदाराकडे पाठवले जायचे. यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यास विलंब होत होता. तसेच अनेकदा शेतकऱ्यांना पात्र असून देखील मदतीचे वितरण होत नव्हते. आता या ऑनलाइन पद्धतीने शेतकऱ्याने आपली पात्रता सिद्ध केल्यावर शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर अतिवृष्टीची भरपाई खात्यावर जमा होण्यास मदत होणार आहे.
