हळदी येथे रोजगार हमी योजनेअंतर्गत बोळी खोलीकरणाचे काम सुरू

ग्रामपंचायत हळदी येथे रोजगार हमी योजनेअंतर्गत बोळी खोलीकरणाचे काम सुरू झाले आहे नरेगाच्या कामाचा शुभारंभमूल गटविकास अधिकारी यांच्या काम बंद आंदोलनामुळे नरेगाची सर्व कामे बंद करण्यात आली होतीण्
मागे घेतल्यानेआंदोलनचातकासारखी वाट बघत असलेल्यामजुरांना दिलासा मिळालाण्
तालुक्यातील हळदी येथे नरेगाकामाचा शुभारंभ गावचे मेघा मडावी सरपंच महेश चीचघरे उपसरपंचग्रामरोजगार सेवक भाविक कारडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात
आला.

लोकांच्या हातांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी हरितक्रांतीचे जनक वसंतराव नाईक यांनी ही योजना आकारास आणली. रोजगार हमी योजनाची पायाभरणी वसंतराव नाईक यांनी केली, त्यामुळे त्यांना रोजगार हमी योजनेचे जनक मानले जाते. रोजगार नसलेल्यांसाठी वर्षातले किमान ठरावीक दिवस रोजगाराची हमी देणारी ही योजना रोजगार हमी योजना म्हणून ओळखली जाते. महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या आणि प्रभावीपणे चालविलेल्या योजनांपैकी ही एक योजना आहे. या योजनेसाठी नोंदणी केलेल्यांना वर्षात एक ठरावीक दिवस रोजगारासाठी कामे दिली जातात. त्याबदल्यात रोख रक्कम आणि अन्नधान्य अशा स्वरूपात रोजगार दिला जातो.अलिकडेच, याच धर्तीवर केंद्र सरकारने सर्व देशासाठी महाराष्ट्रात पायाभरणी झालेल्या या योजनेला केंद्र स्तरावर स्विकारून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (एनआरईजीए) करून तो पूर्ण देशासाठी तो लागू केला.

रोजगार हमी योजना कधी सुरू झाली ?

महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमाची १९७७ पासून महाराष्ट्रात अंमलबजावणी सुरू झाली. राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ नुसार दोन योजना सुरू होत्या.

• ग्रामीण भागात अकुशल व्यक्तींकरिता रोजगार हमी योजना
• महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ कलम ७(२) (दहा) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना. सदर योजनांना राज्य शासनाच्या निधीतून अर्थसहाय्य केले जात होते.

सन २००५ मध्ये केंद्र शासनाने संपूर्ण भारतात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (विद्यमान नाव – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम) लागू केला.

तदनुसार महाराष्ट्र शासनाने सन २००६ मध्ये पूर्वीचा कायदा ठेवण्याचा पर्याय स्विकारला आहे. मात्र विधिमंडळाने केंद्रीय कायदयास अनुसरुन राज्यास निधी मिळण्याच्या अनुषंगाने १९७७ च्या कायदयात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या, त्यामुळे योजना राबविण्याच्या कार्यपध्दतीत बदल झाला आहे.

सद्य:स्थितीत राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ (सन २००६ मध्ये बदल केल्याप्रमाणे) अंमलात आहे, व या योजने अंतर्गत खालील दोन योजना सुरु आहेत.

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र (MGNREGS) या योजने अंतर्गत केंद्र शासन प्रती कुटुंब १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते व प्रती कुटुंब १०० दिवसांच्या मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. १०० दिवसांवरील प्रती कुटुंब मजूरांच्या मजूरीचा खर्चाचा आर्थिंक भार राज्य शासन उचलते.
• महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, १९७७ कलम ७(२) (दहा) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना