शेतात विहीर बांधायची; शासन देणार अडीच लाखांचे अनुदान
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना : पीव्हीसी, एचडीपीई पाइप व परसबागेचा समावेश
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध
घटकांतील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेच्या धर्तीवरच आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना राबविली जाते.
या योजनेतून नवीन विहीर बांधकामासाठी दोन लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. जुन्या विहिरीची दुरुस्ती, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण, ठिबक, तुषार व सूक्ष्म सिंचनाचादेखील लाभ योजनेतून आदिवासी शेतकऱ्यांना दिला जातो. जिल्ह्यात सिंचनाची साधने अपुरी असून या योजनेमुळे आदिवासी बहुल भागातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
■ शेतकऱ्यांकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जातप्रमाणपत्र असावे. शेतकऱ्याकडे त्यांच्या स्वतःच्या
नावे ०.४० हेक्टर व कमाल सहा हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
■ शेतकऱ्याकडे सातबारा व ८ अ उतारा, आधार कार्ड आवश्यक आहे. आधार कार्ड बँक खात्याशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.
■ योजनच्या लाभासाठी लाभार्थी अनुसूचित जमाती या गटातील शेतकरी असावा.
■ दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थीस प्राधान्य दिले जाते. लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील नसल्यास सर्व मार्गांनी मिळणारे वार्षिक उत्पन्न एक लाख ५० हजारांच्या आत असावे. नवीन विहिरीचा लाभ घेण्यासाठी नवीन विहीर घ्यावयाच्या स्थळापासून ५०० फुटांच्या अंतरामध्ये दुसरी विहीर नसावी; तसेच भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
योजनेच्या लाभाकरिता या आहेत अटी व शर्ती
असे मिळते शासनाकडून अनुदान
काम
विहिरी दुरुस्तीसाठी
मिळणारे अनुदान ५० हजार रुपये
इनरवेल बोअरवेलसाठी
डिझेल विद्युतपंपासाठी
२० हजार रुपये
२० हजार रुपये
वीज जोडणी आकारसाठी
शेततळ्याचे अस्तरीकरण
सूक्ष्म व ठिबक सिंचन संच तुषार सिंचनासाठी
पीव्हीसी, एचडीपी पाइपसाठी
१० हजार रुपये
एक लाख रुपये
५० हजार रुपये (प्रत्येकी)
२५ हजार रुपये
३० हजार रुपये
