चंद्रपूर, दि. 25 : भारत देशाला जगाची कौशल्य राजधानी बनविण्याचा संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सन-2014 मध्ये जाहीर केला होता. या कौशल्य विकास उपक्रमाचा लाभ शहरी व ग्रामीण भागातील घटकापर्यंत पोहोचावा व युवकांना स्थानिक ठिकाणी रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी प्राप्त व्हाव्यात हा यामागचा उद्देश आहे. तसेच शहरी व ग्रामीण भागातील कारागीर व शिल्पकार यांच्या पारंपारीक उत्पादन व सेवा यांना सुरुवातीपासून-शेवटपर्यंत सर्वसमावेशक सहायता करणे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.
या योजनेअंतर्गत कारपेंटर, बोटमेकर, लोहार, अस्त्रकार, हातोडा व टूलकिट बनविणारे, सोनार, मूर्तिकार, कुंभार, चर्मकार, राजमिस्त्री, टोपल्या, चटई व झाडू निर्मिती करणारे, खेळणी बनविणारा, माली, धोबी, टेलर, मच्छी पकडण्याचे जाळे बनविणाऱ्या 18 वर्षीय व्यक्तींनी आपले सरकार केंद्र (सीएससी) येथे नोंदणी करावी. एका परिवारातील एकच व्यक्ती प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेचा लाभ घेऊ शकतो. शासकीय नोकरीस असलेले व्यक्ती व कुटुंबातील व्यक्ती या योजनेकरीता अपात्र आहे.
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत कारागीर व शिल्पकार यांना विश्वकर्मा प्रमाणपत्र व ओळखपत्र आपले सरकार केंद्र (सीएससी) येथे नोंदणी केल्यानंतर मिळू शकते. विश्वकर्मा प्रमाणपत्र व ओळखपत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची कौशल्यवृद्धी करण्याकरीता किमान 5 ते 7 दिवसाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. त्यासोबतच, इच्छुक लाभार्थ्यांना 15 दिवसाचे विशेष प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण कालावधीत प्रशिक्षणार्थ्यांना रु. 500 स्टायफंड मिळणार असून प्रशिक्षणार्थ्यांना 15 हजार रुपयाचे टूलकिट देखील देण्यात येणार आहे.
प्रशिक्षणात उत्तीर्ण झाल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना उद्योजकता विकास कर्ज, प्रथम कर्ज रु. 1 लाख असून परतफेडीचा कालावधी 18 महिने असणार आहे. पहिल्या कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर 2 लाख रुपयाचे कर्ज देण्यात येणार असून 30 महिन्याच्या कालावधीत परतफेड करता येणार आहे. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत कर्जासाठी जामीनदाराची गरज नसेल. या योजनेअंतर्गत कर्ज कमी व्याजदरात उपलब्ध आहे. तरी, उमेदवारांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहाय्यक आयुक्त भैय्याजी येरमे यांनी केले आहे.
