पोर्टल नेमके कधी सुरू होईल, कोणी सांगेना@अवकाळीचे अनुदान अडकले

42

गतवर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात अवकाळीने बाधित  शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी निधी मंजूर करण्यात आला होता.निवडणुकीच्या तोंडावर या अनुदानाचे बँकांद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वितरण देखील सुरू झाले होते; मात्र गत दहा दिवसांपासून पोर्टल बंद असल्याने अनुदान वाटप थांबले आहे. आतापर्यंत केवळ शेतकऱ्यांना  रुपये वितरित झाले आहेत.पोर्टल अनिश्चित काळासाठी बंद पडल्याने शेतकरी वर्गातून संताप व्यक्त केला जात असून उर्वरित अनुदान कधीपर्यंत मिळेल याबाबत शंका उपस्थित केली जात असताना त्यात आता पुन्हा अवकळीच्या तडाख्याने बळिराजा पूर्ता हतबल झाला आहे. २०२३ च्या नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्यात अवकाळी पावसाने काढणीला आलेल्या खरिपासह रब्बी हंगामातील पिकांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. कोवळी पिके होते.

पाण्याखाली जाऊन जागीच सडल्याने त्याचा शेतकऱ्यांना फटका बसला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींनी पंचनामे करून मदतीची मागणी केली होती. त्यानुसार  पिकांचे नुकसान झाल्याचा अहवाल शासनाला सादर करण्यात आला होता. यासाठी शासनाकडून  कोटीचा निधी मंजूर करून त्याचे प्रत्यक्ष वाटप फेब्रुवारीच्या मध्यापासून थेट मंत्रालय स्तरावरून करण्यात येत होते.निधी मंजुरीच्या आदेशानंतर अनुदान पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रत्येक तालुका प्रशासनाकडून अपलोड केल्या जातात. त्यानंतर शेतकऱ्यास एक विशिष्ट क्रमांक मिळतो. तेव्हा शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी करून घ्यावी लागते.त्यानंतर पंधरा ते वीस दिवसांच्या आत संबंधित शेतकऱ्याच्या खात्यावर थेट अनुदानाची रक्कम जमा होते; मात्र मागील दहा दिवसापासून सदरील वेबसाईट बंद पडल्याने अनुदान वितरण थांबले आहे. शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत.

पोर्टल नेमके कधी सुरू होईल, कोणी सांगेना

याविषयी  प्रशासनाकडे विचारणा केली असता लवकरच पोर्टल सुरळीत होऊन अनुदान वितरण सुरू होईल अशी माहिती देण्यात आली; मात्र पोर्टल नेमके केव्हा चालू होईल, याबद्दल कोणतीही माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली नाही. त्यामुळे दुष्काळाच्या कोंडीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना हक्काच्या अनुदानासाठी वाट अनुदानास पाहावी लागत आहे.

गत अवकाळीची नुकसानभरपाई सर्व शेतकऱ्यांना मिळाली नसतांना आता पुन्हा  काही भागात अवकळीने झोडपले यामुळे रब्बीच्या पिकांना मोठ्या तडाखा बसला आहे. त्यामुळे प्रलंबित अनुदान वाटप त्वरित सुरू करण्याची मागणी लाभधारक शेतकरी वर्गातून करण्यात येत आहे.