ओबीसींसाठी उत्पन्न दाखल्याची अट रद्द द्या फक्त नॉन-क्रिमिलेयर, हजारोंना दिलासा
मुंबई : ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा प्रतिपूर्ती योजनेसाठी वार्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा होती, ती रद्द करून त्याऐवजी नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र राज्य सरकारने बंधनकारक केले आहे. शासकीय, अशासकीय अनुदानित मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदा व कायमविना अनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतन व शासकीय विद्यापीठात विनाअनुदान तत्त्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा २०१७-१८ मध्ये आठ लाख रुपये करण्यात आली होती.
८ लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या पाल्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. त्यांना पूर्ण शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क भरावे लागत होते. उत्पन्नाची अट रद्द व्हावी व ज्यांच्याकडे नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आहे, अशांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या शिष्टमंडळाला अलीकडे त्याबाबतीत आश्वासन दिले होते.
आदेशात काय म्हटले?
■ बहुजन कल्याण विभागाने या संदर्भात शुद्धीपत्रक काढले आहे. त्यानुसार, आठ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा रद्द करून नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. ज्यांच्याकडे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आहे, त्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू होईल. ■ ज्या ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी पालकांचे उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे; पण त्यांच्याकडे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आहे, अशा विद्यार्थ्यांना ५० टक्के तर विद्यार्थिनींना १०० टक्के
शिक्षणशुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत फायदा होणार आहे. याचा फायदा राज्यातील शासकीय, निमशासकीय कर्मचायांच्या पाल्यांना होणार आहे.
■ कारण त्यांचे आताचे उत्पन्न व
त्यावर आधारित उत्पन्नाचा दाखला विचारात न घेता पूर्वी त्यांनी काढलेले क्रिमिलेयर प्रमाणपत्रच गृहीत धरण्यात येणार आहे.
