उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेच्या वतीने मागील २३ सप्टेबर पासून संपूर्ण राज्यात आंदोलन सुरु असून दि.३ ऑक्टोबर पासून जिल्ह्यात बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरु आहे. ८४ लक्ष ग्रामीन कुटुंबांच्या भल्यासाठी शासन दरबारी उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान हे ग्रामविकास विभागांतर्गत स्वतंत्र विभाग करून सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र आस्थापनेला मान्यता देऊन त्यांना शासनाच्या समकक्ष पदाचा दर्जा देऊन शासन सेवेत समाविष्ट करावे तसेच सर्व समुदाय संसाधन व्यक्ती यांना गावस्तरावर काम करणाऱ्या कॅडरला शासकीय दर्जा द्यावा ही एकमेव मागणी करण्यात आलेली आहे. यामागणीच्या अनुषंगाने पंचायत समिती, मूल अंतर्गत येणाऱ्या उमेद अभियान मधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन सुरु केले आहे. त्यामुळे उमेद अभियानाचे काम ठप्प झाले आहे.या अभियानातील सर्व पदे कंत्राटी तत्वावर भरलेली आहेत.
११ महिन्यांच्या करारानंतर त्यांना पुन्हा नियुक्ती दिली जाते असे अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याची मागणी अनेक वर्षापासून होत आहे. ग्रामविकास मंत्र्यांनी याबाबत आश्वासन दिले होते. मात्र निवडणुकीची वेळ
आली तरी हे आश्वासन पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे उमेद अभियानातील कंत्राटी कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. शासकीय सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी या कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारपासून काम बंद आंदोलन सुरु केले आहे.
महाराष्ट्र राज्यात सर्वाधिक प्रभावी अमलबजावणी करणे होत असलेली लोककल्याणकारी योजना म्हणून उमेद अभियानाची ओळख आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील तब्बल ८४ लाख कुटुंब संघटीत झाले असून त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न योजनेच्या माध्यमातून सोडवत आहेत. केंद्र सरकारचे लखपती दीदी धोरणाची अंमलबजावणी देखील राज्यात उमेद अभियानाच्या माध्यमातूनच सुरु आहे. त्यामुळे उमेद अभियानाला स्वतंत्र विभाग म्हणून घोषित केल्यास ग्रामीण महिलांचा सर्वांगिक विकासाचे ध्येय धोरणे यामाध्यमातून राबविता येतील आणि त्यांचा विकास हा शास्वत व चिरकाल पद्धतीने करता येईल.
