कोणत्याही राज्यात तपास करण्यापूर्वी सीबीआयला त्या राज्याची परवानगी घेणे गरजेचे असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायद्यानुसार कोणत्याही प्रकरणाच्या तपासासाठी सीबीआयला त्या राज्याची परवानगी असणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
डीएसपीई कायद्याच्या कलम 5 नुसार केंद्रशासित प्रदेशाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणी सीबीआयचे अधिकारक्षेत्र वाढवता येते. मात्र, त्याच कायद्याच्या कलम 6 नुसार राज्यातील प्रदेशात तपासासाठी राज्य सरकार परवानगी देत नाही, तोपर्यंत सीबीआय तपासाबाबत आदेश देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोराम आणि पंजाब या आठ राज्यांनी सीबीआयला चौकशीसाठी परवानगी घ्यावी लागेल असे स्पष्ट करत त्यांची तपासाची परवानगी काढून घेतली आहे.
राज्य सरकारकडून चौकशीची पूर्व परवानगी घेतली गेली नाही, असे सांगत भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सीबीआय चौकशीच्या वैधतेला आव्हान देत काही आरोपींनी दाखल केलेल्या अर्जावर खंडपीठाने हा आदेश दिला. हा आदेश देताना न्यायालयाने दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा आणि डीएसपीई कायद्याचा दाखला दिला आहे. मात्र, ज्या राज्यांनी सीबीआयला तपासासाठी परवानगी दिली आहे, त्या राज्यात तपासासाठी परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
