मूल :— प्रधानमंत्री व रमाई आवास योजनेंतर्गत मागेल त्याला घरकूल योजना प्रत्येक गावोगावी राबविण्यात येत आहे. मात्र शासनाने तालुक्यातील रेतीघाट लिलाव न केल्याने घरकूल योजनेच्या लाभाथ्र्याना रेती घ्यावी कुठून? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
शासन एकीकडे घरकुलाचे तात्काळ बांधकाम करावे,अशी अट घालून दिलेली असताना दुसरीकडे घरकुलाचे बांधकाम करण्यासाठी वाळु उपलब्ध नसल्याने लाभार्थी द्विवधा मनस्थितीत असून शासनाच्या अशा चुकीच्या धोरणाचा फटका नागरिकांना सहन करावा लागत आहे.
मूल तालुक्यात उच्च दर्जाची वाळु प्रत्येकच घाटामध्ये आहे.येथील रेती घाट घेण्यासाठी मोठी स्पर्धासुध्दा राहते. 30 सप्टेंबर 2019 रोजी रेतीघाटाची मुदत संपल्यामुळे ज्या कुणी कंत्राटदारानी वाळुचा साठा करून ठेवलेला होता,त्यांना रॉयल्टीच्या माध्यमातून विक्री केली,आणि उर्वरीत वाळुसाठा विक्री करीत आहेत.त्यांना दरसुध्दा जास्त असतो,यामुळे वाळुसाठा केलेल्या कंत्राटदारांकडून वाळू घेणे लाभाथ्र्यांना शक्य नाही. सव्वा वर्षापासून रेतीघाट लिलाव न झाल्याने घरकुलांचे बांधकाम थांबवून देण्याची पाळी आता लाभाथ्र्यावर आली आहे.
शासनाने शासकीय व खासगी घरांच्या बांधकामासाठी तालुक्यातील एक रेती घाट वर्षेभरासाठी राखीव ठेवल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना घराचे बांधकाम करणे सोयीचे होईल व शासनाच्या ठरवून दिलेल्या नियम व अटीचेही काटेकोरपणे पालन केल्या जाईल व शासनाच्या महसुलातही वाढ होऊ शकते. मूल च्या रेती घाटाचा लिलाव करण्याची मागणी प्रधानमंत्री आवास व रमाई आवास लाभार्थी करीत आहेत.
